Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

हाम्रो बारेमा

जिल्लाको संक्षिप्त झलकः-पाँचथर जिल्ला पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तर्गत मेची अञ्चलमा पर्ने पहाडी जिल्ला हो । जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम हो ।

 

 

भौगोलिक अवस्थितिः-

अक्षांशः- २६.२८ उत्तर (२६.५९)   देशान्तरः- ८०.०२ पूर्व (८७.३०)

जिल्लाको क्षेत्रफलः१२५२८९ हेक्टर

जनसंख्या (राष्ट्रिय जनगणना २०६८)

  • महिलाः- १,०४,४७८
  • पुरुषः- ९३,८८४
  • कूलः- १,९८,३६२

प्रशासनिक विभाजनः-

गाउँपालिकाः- ७ नगरपालिकाः- १  संसदीय निर्वाचन क्षेत्रः- २  

 

यातायातको अवस्थाः-

  • उत्तर-दक्षिण मेची लोकमार्गको राँकेदेखि काबेली खोला सम्म 
  • पूर्व-पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको उद्गमस्थल चियोभञ्ज्याङदेखि पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लाको सीमानामा पर्ने तमोर नदीसम्म
  • जिल्लाको ७ वटै गाउँपालिका तथा एक नगरपालिकामा कच्ची र ग्राभेल मोटर बाटो पुगेको

महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलः-

  • थर्पु 
  • गोपेटार
  • फिदिम
  • राँके
  • यासोक
  • रवि

महत्वपूर्ण धार्मिक/पर्यटकीय स्थलः-

  • लब्रेकुटी सिलौटी/फाल्गुनन्दको समाधीस्थल
  • पौवा भञ्ज्याङ- हिउँदमा हिउँ पर्ने मेची राजमार्गको राँकेदेखि फिदिम जाने बाटोमा
  • शिवालय, फिदिम
  • गढी मन्दिर, फिदिम
  • हिलेहाङ दरवार, प‌ञ्चमी
  • आगेजुङ गुम्बा, प‌ञ्चमी र थर्पुको सीमास्थल
  • थाक्ले मन्दिर, जोरसाल-फिदिम
  • छाला सुकुवा डाँडा र ऐतिहासिक मिक्लाजुङ (सुर्योदय स्थल), आङसराङ
  • जोरपोखरी, भारपा
  • गुप्तेश्वर महादेव-गुफा भीत्र रहेको, ओयाम-२
  • तिम्बुपोखरी, फलैचा
  • पानावा झरना, मेमेङ
  • छिन्तापु - चौरी पाइने, लुङरुपा
  • लामपोखरी
  • काबेली, हेवा तथा तमोर नदी
  • सुकेपोखरी
  • चिवाभञ्ज्याङ - नेपाल भारत (सिक्किम) सीमास्थल 

कार्यालयको परिचयः-

जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी सर्वसाधारणको जिउधन र स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नु स्थानीय प्रशासनको मुख्य उद्देश्य हो । यसले जिल्लाको व्यवस्थालाई सबल र सक्षम बनाई सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई सहज बनाई सुशासनको प्रत्याभूति कायम गर्न जिल्ला स्थित अन्य सरकारी निकाय (कार्यालय, संस्थान, सरकारी ऋण तथा अनुदानमा संचालित आयोजना संस्था, विकास समिति, स्थानीय निकाय) हरुको मूल कार्यालयको रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा सरकारी संयन्त्रहरुको नेतृत्वकर्ता हुनुका साथै नेपाल सरकारका नीति एवं कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, वौद्धिक जगत लगायतका पक्षहरुको संयोजक एवं समन्वयकर्ताको समेत भूमिका समेत यसले निर्वाह गरेको हुन्छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः-

- २००७ सालः राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपश्चात् विकेन्द्रित प्रशासनको आवश्यकता महशुस गरी बडाहाकिम नियुक्तिको व्यवस्था प्रारम्भ भएको ।

-  २००८ सालः २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशको आन्तरिक कार्यव्यवस्था हेर्ने गरी गृह मन्त्रालयको स्थापना भएको ।

-  २०१७ सालः तात्कालीन शाही कदमको फलस्वरुप गृह मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह पञ्चायत मन्त्रालय बनाइएको र नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरी अंचलमा अञ्चलाधीस र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरिएको ।

-  २०२८ सालः स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्द्रित प्रशासन व्यवस्था अनुरुप संचालन गर्न र शान्ति सुव्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ जारी भई अंचलमा अंचलाधीस र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार कानूनी रुपमा व्यवस्थित भएको ।

-  २०३७ सालः गृह मन्त्रालयबाट पञ्चायतसम्बन्धी कार्य छुट्याइएको । पञ्चायतसम्बन्धी कार्य हेर्न छुट्टै स्थानीय विकास मन्त्रालय गठन भई गृह मन्त्रालयको मुख्य कार्यभार शन्ति सुव्यवस्था र स्थानीय प्रशासनको संचालन हुन गएको ।

 

मुख्य कार्यहरुः-

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पादन गर्नु गराउनुपर्ने कार्यहरुः

- जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्ने

- जिल्ला स्थित नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग

- राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वयमा सूचना संकलन एवं विश्लेषण

- जिल्लाका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने एवं अधिकृतहरुको नेकीवदी राख्ने

- हातहतियार खरखजाना नियन्त्रण नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने

- विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने

- सार्वजनिक स्थानमा अवान्छनीय क्रियाकलाप रोकथाम र सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण गर्ने

- प्रचलित नेपाल कानूनले तोके अनुसारका मुद्दा मामिलामा आवश्यक कारवाही गर्ने

- अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र सीमा स्तम्भको हेरचाह र सम्भार सम्बन्धी

- सीमा प्रशासन र इलाका प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने

- कारागार प्रशासन एवं कारागारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने

- नागरिकता दिने र सो सम्बन्धी कारवाही चलाउने

- मूल्य नियन्त्रण गर्ने कृत्रिम अभाव जमाखोरी अनुचित लाभ गर्न नदिने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको प्रवन्ध मिलाउने

- संघ-संस्था पत्रपत्रिका छापाखाना नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने

- दैवी प्रकोपमा परेकाहरुको उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउने मिलाउन लगाउने

- जिल्लाभित्र रहेका सरकारको सम्पत्तिको रेखदेख नियन्त्रण मर्मत संभार आदि कार्य गर्ने

- नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने जिल्लास्थित कार्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने

- नेपाल सरकारले समय-समयमा तोकेको र दिएको निर्देशन अनुरुपको कार्य गर्ने गराउने

- विभागीय एवं तालुक निकायको परिपत्रको संयोजन कार्यान्वयन

- जिल्लाभित्र संचालित विकास आयोजनाको रेखदेख समन्वय र सहयोग पुर्याउने

- जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउने

- मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने

- घरभाडा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने

- विदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति उपर रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने

- सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन

- स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने

- आप्रवास सम्बन्धी काम गर्ने

- चिठ्ठा जुवा आदि नियन्त्रण नियमन गराउने

- अध्यागमन र शरणार्थी सम्बन्धी तोकिएको काम गर्ने

- लागू ‌औषध नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्ने

- चलचित्र हाटबजार मेला सम्बन्धी कार्य गर्ने

- धर्मपुत्र/धर्मपुत्री सम्बन्धी कार्य गर्ने

- कल्याण धन र बेवारिसे धनको व्यवस्था

- निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्ने

- जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने क्रममा आवश्यक काम गर्ने

- तस्करी नियन्त्रण गर्ने

- नाबालक असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्ने

- बाल कल्याण तथा बाल अधिकार संरक्षण

- विवाह दर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने

- जिल्लास्थित कार्यालयहरुको बीच समन्वय गर्ने

- सभा समारोहको प्रवन्ध मिलाउने

- सामाजिक संघ संस्था स्कूल कलेज स्वास्थ्य निकाय आदिलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने

- जिल्लास्थित प्रख्यात र कुख्यात व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्ने

- मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने

- जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुबीच सहज र मैत्री सम्बन्ध बनाउने

- कार्यालय प्रमुखको बैठक गरी जिल्लामा भै रहेका कार्य र समस्याको निराकरणको लागि निकास खोज्ने

- जिल्ला सुरक्षा पार्श्वचित्र District Security Profile तयार पारी राख्ने

- लोक सेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम पदपूर्ति सम्बन्धी काम गर्ने

- जिल्लामा ज्यालादररेट निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने

- जनतालाई परेका पिरमर्का सम्बन्धी जनगुनासोका सम्बन्धमा छलफल गराई समस्याको समाधान खोज्ने

- जिल्लामा दिनै पिच्छे घटेका घटनाहरुकी अभिलेख तयार गरी घटनाको महत्व अनुसार दैनिक/मासिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने

- जिल्लास्थित सम्वद्ध कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुको रेखदेख, नियमन र कार्यालय प्रमुखहरुलाई जिल्ला छाड्ने स्वीकृति

- द्वन्द्व प्रभावितको पहिचान र राहत वितरण

- अन्य कुनै मन्त्रालयलाई नतोकिएको नेपाल सरकारको कुनै काम